सरकारले संघीय निजामती सेवाअन्तरगत सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा लाई छुट्टै सेवाका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । हिजो सार्वजनिक भएको विद्येयकको मस्यौदामा विद्येयकको परिच्छेद २ मा यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो । जहाँ नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ पनि राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएको र त्यसकै आधारमा निजामती सेवामा सूचना प्रविधि समूह थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
बिज्ञापन
हाल निजामती सेवा ऐनमा प्रशासन,लेखा,आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा र विविध सेवा रहेका छन् । विद्येयकको मस्यौदामा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा पनि रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा हाल विविधि सेवामा तोकिएका पदहरुमा बाहल रहेका नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहकृत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो सेवाबाट सचिव भने बन्न पाइने छैन ।
बिज्ञापन
विधेयकमा १३औं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन सेवा, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाको मात्रै समूहीकरण गरिने प्रस्ताव छ । सूचना प्रविधि सेवाबाट विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति हुन नसक्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थात नेपाल प्रशासन,नेपाल इन्जिनियरिङ,नेपाल कृषि,वन,परराष्ट्र,न्याय सेवाबाट मात्र सचिव हुने व्यवस्था राखिएको छ । तर,नेपाल वन सेवा,आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा,विविध सेवा,शिक्षा सेवा,सूचना प्रविधि सेवाबाट भने सचिव हुने छैनन् ।
बिज्ञापन
